गोेरखा- गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट सांसद हरीराज अधिकारीले स्वर्गका देवता आएपनि राजतन्त्र नफर्कने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासँघ गोरखाद्वारा आयोजित चौंथो सामुदायिक वन दिवस २०७६ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो संघर्षबाट आएको अहिलेको उपलब्धी कसैले चाहदैमा फर्केर नजाने बताएका हुन् ।

सिंहदरबारको अधिकारी गाउँघरमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन भन्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई राजा भन्दै विरोध गर्नेहरु संविधान र संघीयता विरोधीहरु भएकाको बताए।

सरकारले ल्याउन लागेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति देउताको अक्षर नभएकोले संस्था र जनताको हितमा परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

संविधानको जगमा टेकेर सबै काम गर्ने हो, कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने कुरा बहस, संवाद, छलफलमा तर्क र तथ्य सहित पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै अनावश्यक पुराना नियम कानुन विस्थापित गर्दै परिमार्जन सहित नयाँ बनाउनुपर्ने बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनको संरक्षण गरी पर्यावरण राम्रो बनाउनुका साथै गाउँमा नेताहरुको समेत उत्पादन गरेका छन् । जंगलको रक्षा गर्ने, कुनै शुल्क राज्यको लगानी नभएको, सामुहिक भावनाको विकास भएको, आन्तरिक र वाह्य पर्यटनमा अगाडि बढेकोमा देशकै गौरव बढेको उनले बताए ।

देशैभरी रहेका २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वनहरु, गोरखामा रहेका पाँचसय भन्दा धेरै सामुदायिक वनहरुले एक सामुदायिक वन एक उत्पादनमा जोड दिएर अगाडि बढे देशमा छिट्टै समृद्धि आउने सांसद अधिकारीले उल्लेख गरे ।

गोरखा बारपाक स्थिर रागर सामुदायिक वनले सिस्नोको पाउडर उत्पादन गरी देश विदेशमा विक्री गरे जसरी अरु बनले पनि फरक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपालमा जंगलको मात्रा बढेको बढ्यै छ तर आफैले संरक्षण गरेको बनका काठ काट्न समस्या झेल्नुपरेका कारण मन्त्रालयमा छलफल गरेर यस्ता विषयहरु समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । जनाप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले सकेको सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्व व्यक्त गरे ।

हामीले बाहिरबाट कुनै बस्तु ल्याउँदा नगद तिरेर ल्याउनुपर्ने तर हाम्रा बस्तुुहरु बगेर गइरहेको तर कुनै शुल्क नपाएको उनको भनाई छ ।

सामुदायिक वनमा नविनतम सोच, उत्पादन, उद्यम र समृद्धिमा जोड नारा दिइएको उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले महिला दिदी वहिनीहरु वन संरक्षण गर्नुहुन्छ, तर सुत्केरी हुँदा बस्नका लागि चाहिने खटिया बनाउन काठ पाउनुहुन्न भन्दै सरकारले ल्याउन लागेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति सामुदायिक वन र वन संरक्षणका विरुद्धमा रहेको बताइन्।

सबैले आयस्रोतको रुपमा वनलाई अगाडि राख्दै स्थानीय तह १० प्रतिशत, प्रदेश सरकार २७ प्रतिशत, संघीय सरकार १५ प्रतिशत कर असुल्ने गरी कानुन बनाएको उहाँको भनाई छ । अव घाँस दाउरा काट्दा पनि पक्राउ पर्ने दिन आउन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाई छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एकै साथ कहिल्यै रहन नसक्ने बताउँदै यसै नीतिका कारण डडेल्धुरा, मोरङ, नवलपुुुर, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा सामुदायिक वनका अध्यक्षहरुलाई विभिन्न आरोपमा थुन्ने काम भएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रमा घलेडाँडा राना गाउँ वन उपभोक्ता समूहका सदस्य पहलमान श्रेष्ठ बन डढेलोमा परी मृत्यु भएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता महासँघका तर्फबाट उनका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको चेक प्रदान गरिएको थियो ।