काठमाडौं- ६ वटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे छलफलका पनि बोलाएको खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा  खबर छ ।

प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेश सभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा.गोविन्द गौतम, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुँयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्य र निवेदन ओलीले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता ओलीको रिटमा उल्लेख छ ।

‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन ।’

नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १३७ तह छन् । बाँकी ६१६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यस्तै, यी ६१६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र सदस्य पनि छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश १ बाहेकका ६३ वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी नौजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ५६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक (ज्याला) तथा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश सभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।