काठमाडौं- बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ ।

पूर्वनिर्धारित समयअनुसार ०७८ वैशाखसम्म सक्ने गरी फास्ट ट्रयाकको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले थप दुई वर्ष अर्थात् ०८० वैशाखसम्म लाग्ने जनाएको हो।

सरकारले जम्मा चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २१ वैशाख ०७४ मा सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।

‘चार वर्षमा काम सक्ने लक्ष्यसहित फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले लिएको हो । पूर्वनिर्धारित समयअनुसार अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

तर, यो समयमा नसकिने भयो,’ भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘सरकारको कार्ययोजनामा पनि फास्ट ट्र्याक निर्माणको अवधि पाँच वर्ष नै तोकिएको छ ।अहिले डिपिआर स्वीकृत भइसक्यो । अब काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । सम्पूर्ण काम सक्न साढे तीन वर्ष लाग्छ । यो भनेको ०८० सम्ममा फास्ट ट्रयाकको काम सक्ने भन्ने हो।’

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा भएको विवाद र विलम्ब, मुआब्जा विवाद, ट्र्याकको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) परिवर्तनलगायत समस्याका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको सेनाको दाबी छ।

अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिएकै कारण ७६ किमिको फास्ट ट्रयाक छोटिएर ७२.५ किमिमा झरेको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘स्वीकृत डिपिआरमा केही संशोधन भएको छ ।

यो भनेको फास्ट ट्र्याकको अलाइन्मेन्ट चेन्ज गरिनु हो । खोकना क्षेत्र र ठिंगन–लेनडाँडामा फास्ट ट्र्याकको अलाइन्मेनट चेन्ज भएको छ । सोही कारण यसको लम्बाइ साढे तीन किलोमिटर घटेको छ,’ उनले भने ।

तीन सुरुङ र १६ वटा पुल इपिसी मोडलमै निर्माण हुने

फास्ट ट्रयाकका लागि आवश्यक तीन सुरुङ र १६ पुल इपिसी ९इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ० मोडलमै निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि सेनाले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।

६ मध्ये एक कम्पनीलाई सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्का दिनेछ । त्यसलगत्तै कम्पनीले पुल र सुरुङको डिजाइन गर्नेछ । सोही डिजाइनका आधारमा उसले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछ र सेनालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सेनाका प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले भने, ‘तीन सुरुङ र १६ वटा पुल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माण गरिनेछ ।

लागत रकम बढ्ने

फास्ट ट्रयाकको ५५।५ किमि सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको सेनाले जनाएको छ । तर, तीन सुरुङ र १६ पुलको लागत रकम यसमा समेटिएको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सुरुङ र १६ पुल समेटिँदा फास्ट ट्रयाकको कुल बजेट दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हामीले पेस गरेको एक खर्ब ७५ अर्बको बजेट हो । डिपिआर स्वीकृतिपछिको बजेटबारे हामीलाई जानकारी भएन ।’