काठमाडौं- नेपाल र चीनको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने नयाँ आयाम बनेको छ– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग ।

भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा जटिल यो रेलमार्गलाई काठमाडौंमा भने सहज मानिएको थियो । त्यसैले राष्ट्रपति सी जिनपिङको यही भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे सम्झौता हुने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।

प्राविधिक रूपमा जटिल र आर्थिक रूपमा खर्चालु यो परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षले केही पनि बोलेको थिएन । तैपनि धेरैको अपेक्षा थियो– चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो विषयमा बोल्छन् र खर्चको जोहो गरिदिन्छन् ।

तर, आर्थिक रूपमा सक्षम र प्राविधिक रूपमा दक्ष चीनका राष्ट्रपतिले नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो भावुक निर्णय सुनाएनन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्ले र शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग लगानीको मोडालिटीबारे नेपाल र चीनबीच ठोस सहमति पनि हुन सकेन ।

दुई देशबीच अन्तरआबद्धतालाई वृद्धि गर्न काठमाडौं–केरुङ सडकमा पर्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

प्राविधिक अध्ययन हुँदा यसको लम्बाइ तलमाथि हुन सक्छ । तर, सुरुङ निर्माण त परको विषय, सम्भाव्यता अध्ययनको खर्चसमेत दुवै पक्षले गर्ने सहमति भएको छ।

संयुक्त वक्तव्यले स्पष्ट भनेको छ– सुरुङ निर्माणका लागि दुवै पक्षको सहकार्यमा अध्ययन हुनेछ ।

तर, स्याफ्रुबेँसीभन्दा उत्तर रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न भने चीनले प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको चीनले सो सडक विस्तार गर्न आफू तयार रहेको संयुक्त वक्तव्यमै जनाएको छ।

०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउन नेपालले प्रयास गरेको हो । तर, सो वैकल्पिक मार्गको विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति सीको ऐतिहासिक भ्रमणमा यो विषयमा चर्चासमेत हुन सकेन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणकै सन्दर्भमा ९१८ मेगावाटका नेपालका दुई जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

पाँचथरमा पर्ने ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर र रोल्पामा पर्ने १५६ मेगावाटको माडी गरी दुई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आईतबार सम्झौता भएको हो । सी को नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर सम्झौता गरिए पनि उनी भने उपस्थित थिएनन् ।

लगानी र व्यापारका लागि संयुक्त कार्यदल

नेपाल–चीनबीच लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रसमेत निर्माण हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीनबीच लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो । कार्यदलले दुईपक्षीय लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि काम गर्ने वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

चीनले सुरक्षा चासोलाई मुख्य विषय बनाएको छ । नेपालले उच्चस्तरीय वार्तामा एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेकपा शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपति सीले देश र जनताका पक्षमा निरन्तर काम गरेकै कारण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सञ्चालनमा वैधता प्राप्त गर्दै आएको अनुभव सुनाएका छन्।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटवार्तामा सीले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेकै आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्न नपाएको बताए ।

‘हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सत्ता कब्जा गरेपछिको वैधताका आधारमा शासन सञ्चालन गरेका होइनौँ,’ सीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश र जनताको पक्षमा मिहिनेतसाथ काम गर्दै जनताका आकांक्षा पूरा गरेकैले शासन सञ्चालन गर्ने निरन्तर वैधता हासिल गरिरहेका छौँ ।’

कम्युनिस्ट शासन अझ सुदृढ र बलियो बनाउन पार्टीका आम नेता–कार्यकर्ताले कठोर अनुशासन पालना गर्दै धेरै मिहिनेत गरेको सीको भनाइ थियो । उनले नेकपाले प्राप्त गरेको पछिल्लो सफलतामा निरन्तरता पाउन पनि आर्थिक समृद्धिका पक्षमा मिहिनेतका साथ काम गर्नुपर्ने कूटनीतिक सन्देशसमेत दिए ।