काठमाडौं- व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारबाट सुविधा लिए पनि कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व छली हुने गरेको पाइएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्बन्धी कानुनमा व्यावसायिक संस्थाहरूले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको कर फिर्ता दिने प्रावधान छ ।

सोही प्रावधानबमोजिम व्यवसायीले आफूले फिर्ता लिनुपर्ने रकम लिने गरे पनि सामान बेच्दा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम नतिर्दा कर छली हुने गरेको हो ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले व्यावसायिक संस्थाहरूले ऐनको सो दफाले दिएको सहुलियसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर कर फिर्ता लिने तर आफूले तिर्ने कर नतिर्ने प्रवृत्ति तथा भन्सार कार्यालयहरूबाट राजस्व चुहावट हुने गरेका कारण राजस्व छलीको क्रम बढेको बताए ।

राजस्व छली रोकिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत वष भन्दा ५२ अर्ब राजस्व घट्न पुगेको बताए ।

गत वर्ष भन्सार कार्यालयले झन्डै ९९ अर्ब ९२ करोड राजस्व उठाएको थियो भने यस वर्ष ८९ अर्ब ९३ करोड मात्रै उठाउन सफल भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

राजस्व चुहावट निरन्तर भइरहे पनि रोक्न नसक्नु र व्यवसायीले राजस्व जम्मा गर्नुभन्दा बढी सुविधा लिइरहने प्रवृत्तिले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

पुँजीगत लाभ करमा प्रभावकारिता हुन नसक्नुमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पनि प्रभुख भूमिका रहेको पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक खत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनले कर कानुन प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसले पनि समस्या निम्तिएको बताए ।