काठमाडौं- सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक पदहरूमा सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट पनि नियुक्ति गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्।

प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिकाआधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ ।

त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।

ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने प्रावधान रहेकामा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मान्न सकिने उल्लेख छ ।

सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नो दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न आयोगमा ४० जनाजति पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ, अहिलेसम्म ४–५ जना मात्रै छन्, यसले गतिरोध उत्पन्न भयो,’ ती मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

यसअघि सभामुख र उपसभामुख दुईजना नै नेकपाको हुँदा संवैधानिक परिषद्मा उसका मात्रै ४सदस्य थिए । तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णयगर्न सकिरहेको थिएन ।

पाँचजना सदस्यमध्ये एकजना मात्रै नआउँदा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका लगातार दुई बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनको अनुपस्थितिले आयोगहरूको नियुक्ति पछाडि धकेलिँदै गएको थियो ।

बितेका २१ महिनादेखि रिक्त रहेका आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि ८ महिनायता निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि सहमति हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको बाटो रोजिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट चुनिन्छन् ।