काठमाडाैं- वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर रहेकाले थप प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्र्तगतमा उनले चुरे दोहनको समस्या सम्बोधन गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको र थप मेहनतका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सांसदहरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने काम बढ्दै जाँदा समस्या देखिएको भन्दै चुरे दोहन र वन फँडानी रोक्ने सम्बन्धमा सरकारको दीर्घकालीन योजना के कस्तो छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले तराई मधेसमा चुरेको कारणले उत्पन्न समस्या र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण बढ्दै गएको जोखिमले निम्त्याएको समस्या एकसाथ देखिएकाले नदी प्रणालीहरु परिर्वतन भएर त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम निम्तने गरेको बताए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले ग्रिन क्लाइमेट फन्डअन्तर्गत चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने ४८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम थप सञ्चालन गर्न लागिएको जनाए ।

जलवायु परिर्वतन कोषबाट प्राप्त रकमलाई सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि खर्च गर्न लागेको पनि उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापन आयोजनालाई पनि अन्तिम रुप दिने तयारीमा सरकार लागेको बताए ।

उनले चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासको पहिचान गरी सोको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको र ती स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पानीको स्रोतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थको उत्पादन कति मात्रामा गर्न सकिन्छ र कति भएको छ भन्ने पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए ।