काठमाडौं– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको सूचना भए मन्त्रालय र मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा उजुरी दिन आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रियसभा मंगलबार बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कतै सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गा मिचिएको भए लिखित सूचना दिन आग्रह गरेकी हुन् ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको छ । सो आयोग अहिले त्यस्ता जग्गा खोज्न क्रियाशील रहेको उनले बताइन् ।

‘साविकको प्रमाण हेर्दा साविकमा सरकारी नै थियो, दुषित कार्यबाट व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरियो । यस्तो प्रकारका जग्गाहरु मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मालपोतमार्फत दर्ता बदर गर्न सुरु गरिसकेका छौं ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले तराईमा दुई हजार ८५४ बिघा र पहाडमा ९६ रोपनी त्यस्तो जग्गा दर्ता बदर गरिसकिएको उनले संसदमा जानकारी दिइन् । उनले व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा ठूलै संख्यामा फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार लागेको बताइन् ।

उनले सरकारले पहिलो पटक राहत दिँदा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई गर्ने बताइन् । अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको समस्या समाधानका लागि पनि सरकार लागिरहेको जानकारी दिइन् ।

भिडियाे