काठमाडौं- केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावितहरुका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसको लागि वडामा गएर आफ्नो परिचय दिएर उनीहरुले राहत लिनुपर्नेछ। यो सुविधा लक डाउन अथवा चैत २५ गतेसम्मको लागि हुनेछ।

संवेदनशील वर्गको लागि पनि विशेष हेरचाह गर्नुपर्नेछ। यसमा गर्भवती, बालिबालिकालाई समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाताहरुले र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई चैतसम्मको तलब दिनुपर्नेछ। बाँकी सरकारले हेर्ने भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कम्पनीका श्रमिकहरुको योगदानबापतको एक महिनाको तलब सरकारले हेरिदिनेछ।

विद्युतमा छुट

मन्त्री खतिवडाका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिट खपतबराबरको प्रयोगकर्तालाई ५० प्रतिशत छुट दिने छ भने खानेपानी र इन्टरनेटमा विलम्बबापतको शुल्क छुट गरिनेछ।

स्वास्थ्य श्रमिकको लागि असार मसान्तसम्म निःशुल्क २५ लाखसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने पनि निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीको लागि पनि सरकारले निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ भ्याट, आयकर वैशाख २५ सम्मको लागि म्याद थपिने निर्णय भएको छ।

यो राहत उपलब्ध गराउन सरकारले चालू बजेटको रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशको कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष र दातृनिकायहरुले गरेको सहयोग समेत राहतमा प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।

निजी विद्यालयको मासिक शुल्कमा पनि छुट हुने भएको छ।

खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट

अब चामल, दाल र तेलमा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ। साथै विद्युतमा २५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। यो १५० युनिटसम्मलाई हो।

निजी स्कुलले पनि एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। अब अभिभावकले चैत महिनाको शुल्क तिर्नु पर्दैन। घरबेटीले पनि घरभाडा छुट दिनुपर्नेछ।