काठमाडौं- १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पास गरेको थियो। नौ वर्षपछि १० जेठमै पश्चिम रुकुममा दलित युवा र उनका साथीहरूलाई भेरीमा धकेलियो।

कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमा बलात्कृत छोरीहरू पनि छन्। जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । कोहीले अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा।

तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन्। बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् ।

यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन्।

जनप्रतिनिधि। जनताको आवाज बोल्ने न्याय दिने प्रतिनिधि । उनको आवाज बलियो हुनुपर्ने हो । तर, दलित हो भने जनप्रतिनिधिको के हालत हुन्छ भन्ने घटना कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा देखिएको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नरहरिनाथमा कुटेर मारियो, कारण उनले सार्वजनिक धारोमा पानी छोएकी थिइन्।

नरहरिनाथ–९ की दलित महिला सदस्य मना सार्की १९ जेठ, ०७५ मा दिनभरि खेतबारीको काम गरेपछि हातखुट्टा धुन धारामा गएकी थिइन् ।

तर, सार्वजनिक धारा छोएको र पानी अछुतो बनाएको भन्दै उनलाई छिमेकी राजिन्दा शाही र सिर्जना शाहीले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए । उपचार गर्नसमेत लैजान नपाएपछि मनाको त्यही राति ११ बजे ज्यान गयो।