काठमाडौं- भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकि छिन्।

प्रोग्रेसिभ इञ्जिीनियरिङ एशोसिएसन नेपाल(पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली(जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन) सम्बन्धी दुईदिने अनलाइन तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरिन् ।

विगतका त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा नक्सामा राख्न छुट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताइन् ।

‘सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘विसं २०२७ पूर्वनेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।’

विसं २०४५ मा नापी विभागको टोली नाप नक्साका लागि लिम्पियाधुरा र कालापानी जाँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि दुई सरकारबीच छलफल गर्ने भनेर प्राविधिक टोली फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा नाप नक्साको काम बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन्।

मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा ढाल्नुपर्ने र प्रविधिबाट नै सुशासन र समृद्धिमा योगदान दिने गरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

फिर्ताबाट जमिन नाप्ने प्रचलनबाट थुप्रै त्रुटि भएको र जनताले सास्ती बेहोर्नु परेपछि आधुनिक तरिकाले नाप नक्साको काम थालनी गर्न विश्वमा प्रचलित उच्चतम् प्रविधि (लाइडर)को प्रयोग शुरु गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।