काठमाडौं- नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु सरकारद्वारा–सरकार (जीटुजी) प्रकृयामार्फत खरिद गरेकाे दावी गरेकाे छ ।

कोरोनाभाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि जीटुजी प्रकृयामार्फत खरिद गरिएका दावी गरेकाे हाे ।

स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने किसिमले विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरु प्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाबाट प्रचलित प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खरिद भएका सामग्रीहरुको मूल्यको तुलनाको आधारमा, विना तथ्य प्रमाण राष्ट्रिय सेनालाई आक्षेप लगाउन खोज्नु आफैमा अत्यन्त गम्भीर विषय भएको जिकिर गरेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ चैत्र १६ गतेको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको निर्णयबाट सरकारद्वारा सरकार (जीटुजी) प्रकृया बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण रक्षा मन्त्रायलमार्फत् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसको आधारमा खरिद गर्ने म्याण्डेट प्राप्त भएको नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।

‘तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा स्वदेशी बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको चरम अभाव भएको बिषम परिस्थितिमा समेत पारदर्शीताका साथै उच्चस्तरीय मितव्ययिता अपनाउन नेपाली सेनाले जीटुजी प्रकृयामार्फत सम्बन्धित देशको सरकारी प्रतिनिधी मात्रको प्रयोग गरी कमिशनरहित रुपमा प्रत्यक्ष कारोवार गर्न तथा अनियमितताका सबै सम्भावनाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति अनुरुप आन्तरिक खरिद निर्देशिका समेत जारी गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को नियम १६ मा आधारित रही सबै सरोकारवालाहरु (प्रतिनिधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा आमन्त्रित विज्ञहरु) सम्मिलित खरिद इकाई र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीन सरकारबाट मिति २०७७ चैत्र २८ गतेबाट लागू गरिएको National Medical Product Administration (NMPA) बमोजिमको मान्यता प्राप्त सामग्रीहरु मात्रै आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको पनि सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।

‘विषम परिस्थिती, माग र आपूर्तिको फरक परिवेश र गुणस्तर जस्ता विषयहरु तुलना गर्न सकिदैन । पारदर्शिताको लागि मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाटै तोकिएको सरकार नियन्त्रित कम्पनी (China Sinopharm International Corporation) बाट प्राप्त सरकारी मूल्यसूचिलाई नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहमती लिई नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त भए पश्चात् खरिद गरी प्राप्त सामग्रीहरु हाल विभिन्न प्रदेशहरुमा वितरणको कार्य समेत भइरहेको छ,’ सेनाले भनेको छ ।