काठमाडौं- ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने र ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार र महालेखाले मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाका नाममा लालपूर्जा नभएसम्म ठेक्का दिन रोक लगाएको छ।

तर, सरकारले सम्पूर्ण नीति, निर्देशन र नियमावलीविपरित इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्गका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। जब कि जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ।

तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअघिको काम) निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्र्याक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ।