काठमाडौं- कहिले कसलाई र कहिले कसलाई दिने भन्दै खेलौना बनाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्रमा परेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको दुई बर्ष बित्न लागे पनि सम्झौता नगरी त्यतिकै अलपत्र पार्नुमा बिदेशी शक्तिकेन्द्रको हात रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय र गेजुवासँग केही चरणमा वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता झारा टार्नको लागि मात्र भएन, तीन जना मन्त्रीबीचको सल्लाहपछि वार्ता नै रोकिएको छ ।
कुनै छलफल भएको छैन न त गेजुवालाई नदिने कुनै निर्णय नै गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि उनी, ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीचको सल्लाह र योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अलपत्र पारिएको हो ।
जबकि चिनियाँ पक्षले आफूहरुले काम गर्ने भन्दै ऊर्जासहित प्रधानमन्त्री र सरोकार निकायमा धाइरहेका छन् । ऊर्जामन्त्रीले हालै एक दैनिक पत्रिकामा चिनियाँबाट यो परियोजना खोस्ने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकदेखि भारतसम्म लागिपरेका छन ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले ग्लोबल टेण्डर वाहेक दुई देशीय सहमतिमा चीनलाई कुनै काम गर्न नदिन दबाब दिएपछि तीन मन्त्रीको सल्लाहको आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारिएको मानिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र पार्ने र नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिलाई बलियो बनाउने षडयन्त्र एकै समयमा भएको छ ।
अमेरिकाको दवावमा नेपालमा विभिन्न व्यवसाय गरी बसेका उत्तर कोरियाली नागरिकलाई देश निकाला गरियो । तर, अमेरिकी नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि पर्यटकीय भिसा अवधि छ महिना र पाँच वर्षे मल्टिपल भिसाको विशेष सुविधा दिने निर्णय गरियो ।
भारत वाहेकका अन्य मुलुकका नागरिकहरुलाई केवल तीन/तीन महिनाको भिसा दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सैन्य गठबन्धन रहेको अमेरिकी रक्षा विभागको सूचीमा सूचिकृत गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको योजनामा नै एमसीसीलाई सदनमा लैजाने गरी संशोधन गराइएको हो । जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत नराम्रारी विवादमा तानेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चुनावको मुखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अमेरिकी निकट मानिने शेरबहादुर देउवा र कमल थापाको योजनामा गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेका थिए ।
त्यसलाई बामपन्थी गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । चुनावी मुद्दा बनेकै कारण गेजुवालाई दिने निर्णय त भयो तर कार्यान्वनयमा नआई अलपत्र पारियो । गेजुवालाई अलपत्र पार्ने काममा तीन मन्त्रीको षडयन्त्र भयो । ऊर्जा मन्त्री पुनले कमल थापाको पदचिन्हलाई पछ्याए ।
गेजुवाका नेपाली एजेण्ट चर्चित बिचौलिया दीपक भट्ट हुन । दीपक हालैमात्र लगानी बोर्डको नियुक्ति पाएका सुशिल भट्टका भाइ हुन । भट्ट दाजुभाइ अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा प्रभावमा पार्ने ब्यक्ति हुन ।
तर उनीहरु एजेण्ट रहेको गेजुवाले काम पाएको छैन । चीन सरकारले दबाब दिदा र गेजुवाले पत्र पठाउँदा पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिइएको छैन ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण क्षेत्रका धेरैलाई जग्गा अधिग्रहणको रकम दिइसकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै नाममा सरकारले सर्वसाधारणलाई इन्धन महङ्गोमा खरीद गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । चीनसँग सम्बन्ध बिग्रने कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बिषयमा सरकारले नयाँ निर्णय गर्न सकेको छैन ।
आफैले बनाउने घोषणा पनि गर्न सकेको छैन । अमेरिका लगायतको दबाबमा गेजुवालाई दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सकेको छैन । अर्थात विदेशीहरुको द्वन्द्वले नेपाललाई विकास गर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारिएको छ ।
बुढीगण्डकीमा निर्णयमाथि निर्णय :
तत्कालीन सरकारले २०३९ देखि ४० सालमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी छ सय मेगावाट क्षमताको बिद्युत उत्पादन गर्नसक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यसपछि २०६७ देखि ६८ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप अध्ययन गरेको थियो । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि २०६९ सालमा फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ्गसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत सम्झौता भई भएको अध्ययन अनुसार १२ सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी २०७२ कार्तिकमा प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।
सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना नेपालकै लगानीमा निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरित्त कर लगाइएको थियो । जसबाट ४० अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ ।
यसपछि प्रचण्ड सरकारको पालामा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीबीच २०७४ जेष्ठ २१ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिहरुले दुई दिन गोरखा र धादिङको बीचमा पर्ने आयोजना स्थलको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किएका थिए ।
सरकारले यो आयोजना चिनियाँँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिमा उजुरी परेको थियो । यी समितिहरुले चिनियाँँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का दिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए यस्तै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि चिनियाँँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । उनका कार्यकर्ताहरुले यसको बिरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको मिति २०७४ आश्विन ९ गतेको संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँँ कम्पनीलाई दिने निणर्य खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन अनुसार २०७४ कार्तिक २७ को मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यो निर्णय बिबादमा परेपछि मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले संयोजक, यस्तै सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे र सदस्य सचिवमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राखिएको थियो । त्यो काम कांग्रेसको चुनाव केन्द्रित काम थियो ।
गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकीमा झण्डै तीन खर्ब रुपैंया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने सो आयोजना बनाउनको लागि गेजुवालाई दिने भनेर वामपन्थी गठबन्धनले चुनावी एजेण्डा नै बनाएको थियो । सोही कारण दुई बर्षअघि गेजुवालाई दिने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय निर्णयमा सीमित पारिएको छ । आयोजना गेजुवालाई दिने बिषयमा कुनै काम गरिएको छैन ।
सन् १९७० मा स्थापना भएको गेजुवा अर्थात सीजीजिसी चीनको राज्य परिषद्को सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको सुपरीवेक्षण तथा प्रशासनिक आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो ।
बितेको दुई दशकमा यसले नेपालमा ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी, ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली थ्री– ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पाएको छ । गेजुवा काम गर्नसक्ने कम्पनी भए पनि सम्बन्धित पक्षले निहित स्वार्थ र विदेशीको हित पूरा गर्न खोज्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र परिरहेको छ । जसको घाटा भने आमजनताले भोग्नुपर्नेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया