सुरुवात डा. भट्टराईले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ता एक अंशबाट;
पत्रकारको प्रश्न : तपाईसगं भएको नौ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रमाण अख्तियारमा लगेर पेश गर्दा के हुन्छ ? या यहि राष्ट्रिय टेलिभिजनबाटै भन्दा हुन्न ?
डा.भट्टराईको उत्तर- अख्तियारले के लछारपाटो लगाएको छ र, अख्तियारलाई प्रमाण दिऊँ ? म राजनीतिक मान्छे हुँ । जनाधारमा विश्वास गर्छु । निष्पक्ष छानबिनको लागि अधिकार सम्पन्न आयोग ‘जनलोकपाल’ बनोस् उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्नेर्छु । मैले पेश गरेको प्रमाण गलत रहेछ भने मलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनु म भोग्न तयार छु ।
डा.भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक कहिले गर्लान् त्यो अर्कै कुरा भयो तर बूढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का सम्झौता नै बिबादास्पद थियो।मन्त्रीपरिषदको बैठक समेत नबसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नेपालीकै लगानीमा बनाउने निणय बिपरित कालोसुचीमा रहेको चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको र खारेजीको निर्णय पनि शंकास्पद रहेको हुनाले व्यापक अनियमिता भएको घटनाक्रमले देखाउँछ।
राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्त्वको जलाशययुक्त आयोजनामा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको छ या छैन भनेर थाहा पाउन बुढीगण्डकी आयोजनाको कामको गति हेरे पुग्छ।
गोरखा क्षेत्र न:२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोप नै लगाएका छ्न। भर्खरै राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत नै किटान गरेरै भनेका छ्न कि भ्रष्टाचार बुढिगण्डकी आयोजनामा मात्रै होइन, करफर्च्युट काण्ड, एनसिएल काण्ड, वाइडबडि, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड र टेलिकमको ४ जि काण्ड लगाएतको दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डहरु भएका छन् ।
चाहे जुनसुकै दलको नेता मन्त्री/प्रधानमन्त्री होस् भ्रष्टचार गरेको छ भने कारबाही हुनैपर्छ। बाबुरामका हजारौं गल्ती कमजोरी होला तर आर्थिक पारदर्शीताको सम्बन्धका जनताले औंला उठाउन परेको छैन। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन निर्माणको लागि डा. भट्टराईलाई साथ दिन अब सबै नेपालीहरु तयार हुनुपर्छ।
हाम्रो अबस्था
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सांसद अपहरणको योजना बुनिन्छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा श्रीमतीको पेवा सम्झेर बिक्री वितरण गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्थ्यो । त्यो पनि नभए जेलको चिसो कोठामा बाँकि जीवन बिताउने बाताबरण मिलाउनु पर्थ्यो । तर आज जग्गा दलाललाई अर्थमन्त्री बनाउने सरकारले यी सबै काण्ड छानबिन गर्न कसरी गर्ला ? यस्तो देशमा नाम मात्रको अख्तियार अनि प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले कति काम गर्ला सोचनिय बिषय हो। के यो सरकारले राष्ट्र-जनतासामु उत्तरदायी बन्ने जनलोकपाल गठन गर्न सक्ला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ब्यक्तिहरु नियुक्ति हुन्छ्न्। यस्तो राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्ति गरि भ्रष्टाचारको अन्त्य र शुसासनको कुरा गर्ने भनेको ‘बादरलाई मकैबारीको गोठालो राखे बराबर हो´ ।
राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले गर्दा राज्यका निकायहरू र त्यसको संरक्षणमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ। जबसम्म बौद्धिक क्षेत्रका ब्यक्तिहरु नागरिक समाजका अगुवाहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरुले व्यापक जनदबाब सिर्जना गरी संबैधानिक निकायमा महत्त्वपूर्ण क्षमतावान ब्यक्तिलाई पुर्याउन सक्दैनन् । जबसम्म बिशिष्ट ठाउँमा स्वतन्त्र, स्वायत, र अधिकार सम्पन्न `जनलोकपाल´ देश र जनताप्रती उत्तरदायित्व भएको जनमुखी व्यवस्था हुदैन तब सम्म भ्रष्टाचार निवारण हुनेछैन ।
अब जनताले आँखा खोलौ।
अन्त्यमा,
पुर्व प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा ब्यक्ति र रकम नै तोकेर त्यस्तो अभिव्यक्ती दिएपछि,त्यसलाई यत्तिकै कपोलकल्पीत भनेर नकार्न विज्ञप्ति निकाल्ने कि?स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने?सरकार सम्बद्ध दल र प्रमुख प्रतिपक्षले निकालेको ढाकछोप विज्ञप्तिले गिज्याइ रहेको छ ।
यदि पार्टीको प्रबक्ताको विज्ञप्तिले नै सबै कुरा हुन्छ भने अदालत, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, विशेष अदालत उच्च स्तरीय छानबिन समिती सबै खारेज गरौ ? किनकी भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा पार्टीको प्रबक्ताको बिज्ञप्ति हेरे पुग्छ होईन ?
ए !
नेकपा पाइलट अध्यक्षज्युहरु तपाईहरुलाई सम्मानका साथ भन्छु, साच्चै बाबुरामले बारम्बार भन्दै आएकाे बुढिगण्डकि, एनसिएल, वाइडबडी यति होल्डिङ र ओम्नी लगाएतको दर्जनौं काण्डबाट कमिसन लिएको छैनौ भने बाबुरामले माग गरेको जनलोकपाल गठन गरेर देखाउ र प्रतिपक्ष दलका नेता काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई पनि कटघरामा उभ्याउनु, भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने र निरीह ब्यक्तिलाई सजाय दिएर नाटक मन्चन गर्ने आयोग होईन ठुलो भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्नु ?
डा.भट्टराईले चुनौतीका साथ भनिरहँदा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ र बाबुरामलाई सुरक्षा व्यवस्थाको के कस्तो छ खाँचो देखिन्छ भने प्रदान सुरक्षा ब्यबस्था मिलाउनु । यदी प्रमाणित गर्न सकेनन् भने बाबुरामलाई राज्यले के सजाय दिनुपर्छ देउ ।
जनताको कुनै हस्तक्षेप हुनेछैन।अहिले तपाईंहरूको दुइतिहाई बहुमतको सरकार छ । सत्य त्थ्य जनता सामु ल्याउनुस अर्को चुनावमा तपाईंहरूलाई जनताले केन्द्रमा दुईतिहाई र सातै प्रदेशमा तपाईहरूको सरकार बनाउन मतदान गर्नेछन्।
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकीमा भएको भ्रष्टाचार र अन्य भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको लागि व्यापक जनदबाबको साथ जनलोकपाल गठनको लागि भट्टराईलाई साथ दिनुपर्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया