काठमाडौं-   प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाई पनि आगामी शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश जारी भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि नै एक थान मुद्दा भने संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भएको छ। राणाले संसद विघटन सम्बन्धी विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको भएको भन्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाएका हुन्।

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहित अन्य चार जना न्यायाधीश हुनेछन्। अहिले संवैधानिक इजलाशमा १० न्यायाधीशको रोस्टर रहेको छ। राणाले तीमध्येका चार न्यायाधीश सुनुवाइका लागि छान्नेछन्।

संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पुगे पनि सुनुवाइ हुन भने सहज देखिँदैन। किनकि, त्यहाँ पहिल्यैदेखिका संविधान सम्बन्धी विवादहरु सुनुवाइको पालो कुरेर बसेका छन्। पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन्।