काठमाडौं- संविधानको धारा ७७ भन्छ– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्, प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेकाहरूलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले ओली पदमुक्त भएका छन् । कामचलाउ बनेपछि पनि उनले शुक्रबार भारी मात्रामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहालले लेखेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ मा, मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

‘तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै नेता मनमोहन अधिकारीको मार्ग पनि पछ्याएनन्, उनले राजनीतिक नैतिकता देखाएनन्, तैपनि कानुनी रूपमा उनी कामचलाउ हुन्, किनकि संविधानले नै प्रधानमन्त्री हुन संविधानसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य भनेको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा बसेका एक पूर्वकानुनविद् भन्छन् ।

तत्काल अर्को सरकार गठन नभएकोले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले पूर्णकालीनजस्तै काम गर्न थालेकोमा पूर्वप्रशासक, कानुनविद् तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

‘चुनाव घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनले बनाएको संसद् नै भंग भएको छ । अर्को चुनाव हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यो अन्तरिम सरकार हो, संक्रमणकालीन सरकार हो, कामचलाउ सरकार हो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । यस्तो सरकारले दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन । नियमित प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने मात्रै हो।’