काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् गैरकानुनी भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया