काठमाडौं- संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको छैन । १ पुसमा परेको रिटमा पाँचपटक पेसी तोकिएको छ । तीनपटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।

यसले शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा पुगेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संपरीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि संसद्सँगै विघटन भएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि उपस्थित थिए । यता यो प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । इजलासले यो रिटलाई लगातार पाँचपटक स्थगित वा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ।

सरकारले अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटलाई हरेक शुक्रबार पेसी तोक्ने गरेका छन् । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । अब आगामी शुक्रबार अर्थात् ९ माघमा पनि पेसी तोकिएको छ।