काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेसँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति कानुन व्यवसायीहरु दुई मतमा बाँडिएका छन् । त्यसैगरी केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई ‘स्वागतयोग्य’ भनेका छन् भने प्रचण्डले ‘अनपेक्षित फैसला’ भनेर प्रारिम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

को हुन् फैसला गर्ने न्यायाधीश रेग्मी ?

दुई वर्ष अघिदेखि अदालमा विचाराधीन मुद्दा हो नेकपाको आधिकारिक तथा स्वामित्वको विषयको । यो विषयमा ऋषिराम कट्टेलले रिट हालेका हुन् । पटक पटक पेशीमा चढ्दै र सर्दै आएको मुद्दा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मील फैसला गरेका हुन् ।

कुमार रेग्मी त्यस्ता ब्यक्ति हुन् जसलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग साँठगाँठ गरेर न्यायापरिषदले प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो ।

रेग्मी कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए । उनी केन्द्रीय सदस्यका लागि खुल्लातर्फबाट दुई पटक चुनाव लडेका ब्यक्ति हुन् ।

रेग्मी त्यस्ता पात्र हुन् जो मन्त्री विष्णु पौडेलसँग ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनले ललिता निवास प्रकरणमा दलाली गर्दै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर विष्णु पौडेलसँग लगनगाँठो कसे । रेग्मीले कानुनी प्रक्रिया मिलाए वापत पौडेल र उनले ललिता निवासको जग्गा लिए । धेरै ठूलो विवादपछि उनीहरु दुवैले जग्गा फिर्ता दिएको बताए ।

रेग्मी त्यस्ता पात्र हुन् जसले कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासँग मिलेर हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा लामो सकयदेखि वकालत गर्दै आए । विद्यमान संविधानमा पाएको अधिकारलाई सक्न केपी ओली र यिनको लय मिलेको प्रष्ट छ ।

देउवाले ओलीसँगको साँठगाँठ गर्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पदको पगरी भिरेका रेग्मी राजनीतिक तथा आर्थिक रुपले निकै विवादित र नैतिक पतन भएका ब्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।

नेकपाको नाम ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताउने कार्यमा शेरबहादुर देउवाको कति हात छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।