काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दावी गर्नु आश्चर्य र हाँस्यास्पद मात्र नभई अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

आइतवार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आह्वान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘बहुमत सांसदहरुको समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे। उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौँ।’

उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको बताएका छन्। उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।