+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

यस्तो कुरा देउवा, प्रचण्ड र यादवलाई ज्ञान नहुनु आश्चर्यजनक : शंकर पोखरेल

4KNationalDaily
२०७८ बैशाख २०, सोमबार १४:३२ बजे

काठमाडौं- आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै हतारहतार पदबाट राजीनामा दिई तुरुन्तै पुनः नियुक्ति लिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसबारे लामो स्पष्टीकरण दिएका छन्।

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको भोलिपल्ट सोमबार बिहान उनले ‘लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ’ शीर्षकमा लामो वक्तव्य जारी गरेका हुन्।पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत भएकैले आफू पुनः मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरेका छन्।

‘दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरूप नै हुनेछ।’

सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग भएको फैसला गरेपछि विमलाकुमारी खत्री एमालेको प्रदेश सभा दलमा सहभागी भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो। यस प्रक्रियामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।’

यस्तै एउटा चुनाव चिह्नबाट चुनाव जित्नेहरूलाई दल परिवर्तको अधिकार संविधानले नदिएको उनको दाबी छ। उनले भनेका छन्, ‘चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो।’

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदले समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी छ।

‘सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रूपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन,’ उनले वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा हो।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार बिहान जारी गरेको वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ

लुम्बिनीमा नेकपा एमाले प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो।

दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो। नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरूप नै हुनेछ।

विमलाकुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेश सभा दलमा सहभागी हुँदै आउनुभएको हो। उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ। अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो। यस प्रक्रियामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरू समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो। सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रूपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन। यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा हो।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरूलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त दल बनेको हो। बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्त्व रहन्छ।

जनता समाजवादीका चार जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ। पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ।

संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जित्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन। चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। सो रिटका पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ। नियुक्ति पछिको शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो।

सूर्य चिह्न लिएर उमेद्वार भई सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधानविरोधी र अराजनीतिक कुरा हो। यस प्रकरणमा के कस्ता हतकण्डा प्रयोग भए समय क्रममा खुल्दै जानेछन्।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रहिरहने कुरा सम्भव छैन। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन।

जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनुभएको छ, उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ। विभिन्न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्न हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

4KNationalDaily