काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुबै पक्षको कारबाही कानुनसम्मत नभएको निर्वाचन आयोगले ठहर गरेको छ।

आज बसेको आयोगको बैठकले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेको कारबाही र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरेको कारबाही कानुनसम्मत नभएको ठहर भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरेका थिए। ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्दै आयोगमा दल दर्ताको किताब सच्याउन पत्र पठाएका थिए।

ठाकुरले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाउनसमेत सकेका थिएनन्। उनले हस्ताक्षर बुझाउन आयोगसँग ७ दिनको समय मागेका थिए।

निर्वाचन आयोगले उक्त कारबाहीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको बताउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६०) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको हो।

एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन,’ आयोगको फैसलामा भनिएको छ, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग वमोजिम… अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’

जसपाभित्र पदाधिकारी हेरफेर भएको नभई दुईपक्षीय विवाद देखिएको निर्वाचन आयोगको ठहर छ । आयोगले भनेको छ,‘ अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा निष्काशन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आवद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैंका लागि निकाल्ने काम हो ।… त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा कार्यजिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । निश्कषशन गर्नु र हेरफेर गर्नु फरक– फरका अर्थ दिने शब्द हुन् ।’

आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरेफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायिकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन ।’