काठमाडौं- सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरेको छ ।

गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसले महन्थ ठाकुरलाई पनि सहज हुनेछ ।

त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ । त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।

तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् ।