काठमाडाैं- न्यायालयको विवादबारे सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) मा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

बुधबार बिहान पीपीएलएका कार्यबाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठको नाममा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा इजलास नबसेकामा विरोध जनाइएको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि भागवण्डा र सेटिङको प्रश्न उठ्नु दुखद भन्दै त्यस्ता विषयमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

‘न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानित कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायायाधीश पन्छिन सर्वथा मिल्दैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न आह्वान गर्दछौं ।’

तर पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले उक्त विज्ञप्तिको खण्डन गरेका छन् । बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै उनले विहान जारी विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म रहि आएको अवस्थामा संस्थागत निर्णयबिना जारी गरिएको उक्त विज्ञप्ति संस्थाको आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराउदछु’ उनले भनेका छन् ।