काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतमा नियमितजस्तै पेसी तोकिने र सुनुवाइ पनि हुने राणाको भनाइ छ।

मंगलबार कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संविधान बमोजिम नियुक्त भएकाले संविधान बाहिरबाट दिइने दबाब र आन्दोलनले राजीनामा नदिने बताएका हुन्।

आफ्नो पक्ष लिएर नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनप्रति विरोध जनाउँदै आएका कानुन व्यवसायीलाई राणाले यस्तो बताएका हुन्। संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुने राणाले बताएको भेटमा सहभागी अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता शिव अर्यालले बताए।

अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १८ दिनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको ‘हड्ताल’का कारण इजलास नबसेको र त्यसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै इजलास तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपा एसलगायतका दलसँग आबद्ध वकिलहरूले बार आन्दोलनको विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिकरूपमा बहिर्गमन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । राणाले अदालतमा अब सबै इजलासहरू निरन्तर चल्ने र असंवैधानिक कुनै पनि दबाब स्वीकार नगर्ने बताएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले बताए ।

अभियानमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको र आफूहरूले क्वीन्टलमा जोखेर पैसा बुझाएको भन्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत छानविनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले असंवैधानिक दबाबका आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायी कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका थिए ।