काठमाडौं– अभिनेता तथा मोडल पल शाहविरुद्ध एक नाबालिग गायिकाले तनहुँ प्रहरीमा बलात्कारको जाहेरी दर्ता गराएकी छिन्।

पलले आफूलाई ‘विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई’ सम्बन्ध राखेको भन्दै शाहविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी हुन्। बुधबार ती गायिकाले पलविरुद्ध दिएको जाहेरी दर्ता भएको छ।

नेपालको कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिकासँग सहमतिमै सम्बन्ध राखेपनि त्यसलाई बलात्कार मानिन्छ। पलविरुद्ध यही कानुनअनुसार जाहेरी दिइएको छ। पलविरुद्धको जाहेरी पुष्टि भएमा उनलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपालको मुलुकी आचारसंहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (घ) मा यसबारे कानुन उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।

पल र ती नाबालिग गायिकाबीचको सम्बन्ध करिब १ वर्षअघि भएको बताएअनुसार उनी त्यतिबेला १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकी थिइन्। जसअनुसार पलविरुद्धको जाहेरी पुष्टि भएमा उनलाई १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुनेछ।

कानूनमा के छ सजायको व्यवस्था ?

नेपालको कानूनले नाबालिगसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने पुरुषलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिका/किशोरीसँग सहमतिमै भएको यौन सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी मानिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा करणी भएको मानिने अवस्था र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’

उपदफा ३ मा पीडितको उमेर समूहअनुसार सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा माथिको महिलामाथि करणी भए जन्मकैद हुन्छ । १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

१४ वर्ष वा १४ वर्षदेखि माथी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुन्छ । यस्तै, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई करणी भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकालाई करणी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

दफा २२८ ले पिडितलाई पीडकबाट ‘मनासिव’ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दफा २ सय १९ अन्तर्गतका कसुरको हकमा कसुर भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने र त्यसभन्दा पछि उजुरी गरेमा उजुरी नलाग्ने व्यवस्था छ ।

दफा २२० अन्तर्गतको कसुर भए जहिले पनि उजुरी लाग्न सक्छ । कानूनमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि पीडितले पछि अदालतमा बयानमा फेरेमा उनी स्वयम् कारबाहीको भागीदार हुन सक्छिन् । यस्तो घटनामा अदालतले बयान फेर्ने पीडत नै सजाय दिन सक्छ ।