काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधान्यापकले रु ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालयको सुधारको लागि प्रधानध्यापकले पेश गरेको सुधारको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भएमा रु पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका हुन्।

बजेटमा भनिएको छ– विद्याथीको शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधान्याध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापनबाट स्वृकृत भएमा सो बमोजिम योजना कार्यन्वयन गर्न रु ५ लाख सम्म प्रधान्याध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।

बजेट भाषण जारी छ।