काठमाडौँ– सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनामा सरकारी ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा बाँडिएको देखिएको हो ।

०७४ जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ऐलानी/पर्ती/सरकारी जग्गा भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिको रैकर जग्गासँगै सरकारी ऐलानी र पर्ती जग्गा घुसाई भोगचलन गरिरहेका हकमा समेत मुआब्जा दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो मुआब्जा वितरण गरिनु कानुनसम्मत नरहेको जनाइएको छ ।

‘मालपोत ऐनले सरकारी जग्गा हकभोगमा समावेश गरी व्यक्तिका नाम दर्ता गरेको वा सरकारी जग्गा भोगचलन गरी रहेको जग्गाको सम्बन्धमा सरकारले उक्त जग्गाको व्यक्तिगत दर्ता खारेज गर्नुका साथै जग्गामा बसोबास गरेको वा भोगचलन गर्दै आएको देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गरी जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर उल्टै सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको व्यक्तिलाई समेत मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत देखिँदैन ।’ यस्तो अवस्थाले जग्गा अतिक्रमण कार्य थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जा वितरण, बस्ती स्थानान्तरण, पुनःस्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम अझै सकिएको छैन ।