काठमाडौं– समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिर्ता गराएका छन्।

आयोगको निर्णय पुर्वाग्रही रहेको र एकपटक पनि मौका नदिएकाले रोक्न अन्तरिम आदेशको माग बालेनले रिटमा गरेका छन्।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले काठमाडौ महानगरका मेयर बालेनसहित देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो्। रिटमा उनले आफूले समयमै पेश गरेको तर पनि जरिवानाको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरमा लौरो चिह्न लिएर स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका थिए।

बालेनको रिटमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरिएको छ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३०औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दाबी गरेका छन्।

समयमा खर्च विवरण नबुझाएको देखिएको भन्दै आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।

६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ।