काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु विभिन्न अनैतिक अश्लील हर्कत र अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचार विवादमा मुछिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता’ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

आचारसंहिताले तीन तहका सरकार बिचको सहकार्य, समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता आवश्यक रहेकाले यो निर्माण गरिएको हो ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (३) र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले आचारसंहिता बनाएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको आचारसंहिताको मस्यौदा बुधवार सचिव विनोद प्रकाश सिंह समक्ष पेस गरेको छ ।

सचिव समक्ष पेस गरिएको ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता २०८०’ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आइपरेका वा सम्भावित समस्याको समाधान हुन नसकेमा स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई सो को जानकारी तुरुन्त दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट कार्यपालिका र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि प्रकारको उपहार, आतिथ्यता स्वीकार गर्न तथा आफूलाई गैर कानुनी फाइदा पुग्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने आचारसंहिता उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा स्थानीय तहको कामको सन्दर्भमा अनुगमन, निरीक्षण, अनुसन्धान वा छानबिनमा जाँदा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी दिने र सो कार्य गरी फर्केपछि सो को लिखित प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यरत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको मर्यादालाई उच्च राख्न कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका बारेमा परेका गुनासा एवम् उजुरीहरूको वस्तुगत रूपमा छानबिन गर्ने, गराउने र कार्यपालिकाको कार्यालय (अध्यक्ष वा प्रमुख)लाई सो को जानकारी तत्काल गराउन पर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू जुनसुकै कारणबाट स्थानीय तहको कामबाट अलग भएपछि आफ्नो परिचयपत्र, कागजात, पासवर्ड, नगदी÷जिन्सी सामग्रीहरू अनिवार्यरुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । कार्यालय समय अवधिमा मोबाइल वा कम्प्युटर मार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

प्रचलित कानुन तथा व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत दिने निकाय वा पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने, दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सहयो