काठमाडौं– बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण माथिल्लो ‘उत्तरी करिडोर’ ओझेलमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

धार्चे, चुमनुव्री र आरुघाट गाउँपालिकाकाे सयुक्त आयाेजनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा भएको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले प्रसारण लाइनका कारण ‘खोला झोलामा हाल्नु’ परेको भन्दै बुढिगण्डकी परियोजनाका कारण माथिल्लो क्षेत्र ओझेलमा परेको बताए ।

बहुचर्चित बुढिगण्डकी आयोजनाका कारण आरूघाट, धार्चे र चुमनुव्रीका क्षेत्र ओझेलमा परेको जनप्रतिनिधिले शनिवार काठमाडौँमा भएको एक अन्तरक्रियामा चिन्ता प्रकट गरे ।

धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण माथिल्लो करिडोर ओझेलमा परेको बताए । उनका अनुसार आरूघाटको आरखेतभन्दा माथि करिब १ हजार ३४५ मेगावाट क्षमताकाे हाइड्रो पावर निर्माणका लागि अनुमति पाएको र केही पाउने क्रममा रहेको भन्दै प्रसारण लाइनको समस्याले झन् अन्यौल रहेको बताए ।

उनले हाइड्रो निर्माणका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वय नभएका कारण झन् लगानीकर्ता समस्या परेको भन्दै सबै मिलेर माथिल्लो (उत्तरी) क्षेत्रकाे विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे । ‘बुढिगण्डकी परियोजना भन्दा माथिल्लो भागमा कति विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने रहेछ  भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका थियाैं, ‘उनले भने ‘हामी अहिले संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणमा कम पैसा दियो या काटियो भनेर भनिरहेका छौँ, यदि माथिल्लो क्षेत्रमा करिब २ हजार मध्ये एक हजार मेगावाट क्षमताका मात्रै आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय पालिकाले पाउने राजश्वले नै विकास हुने रहेछ ।’

उनले के कारणले माथिल्लो क्षेत्रमा हाइड्रो निर्माण कार्य सुरु नभएको या रोकिएको भन्दै लगानीकर्तालाई समेत प्रश्न सोधे । ‘तपाइहरू झोलामा खोला हालेर बस्नु भएको छ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म किन निर्माणको पक्रियामा जान सक्नु भएन । हुन त अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने हो भने उत्पादन अनुमति पाएको  २० प्रतिशतले मात्रै हाइड्रो निर्माण गरेको र बाँकी ८० प्रतिशतले मोटो रकम लिएर खोला बेच्ने गरेको रहेछ ।’

उनले निर्माणका लागि अनुमति पाएका १९ कम्पनीका लगानीकर्तालाई खोला झोलामा राखेर अनुमतिको दलाली नगर्नसमेत चेतावनी दिए । ‘के कारणले निर्माण गर्न नसकिएको हो, त्यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ, पहल गह्रौँ,’ उनले भने ‘काहा जानु पर्ने, स्थानीय तहले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने? हामी गर्न तयार छौँ । तर, झोलामा खोला हालेर अनुमतिको व्यापार नगर्नु होला ।’

आरूघाट गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले  यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र हाइड्रो लगानीकर्ताबिच समन्वय भएको तर निरतता दिन अनुरोध गरे । उनले माथिल्लो क्षेत्रमा हाइड्रो सम्भावना अत्यधिक रहेको भन्दै बुढिगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका कारण अझ अन्याैल रहेकाेमा त्यसलाई चिर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको दाबी गरे । ‘१२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी आयोजनाका कारण माथिल्लो करिडाेरमा हाइड्रो निर्माण गर्न नसक्ने हो? भन्ने जुन खालको भ्रम छ। त्यो भ्रम चिर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने ‘यस कार्यक्रम पश्चात् स्थानीय तह र हाइड्रो लगानीकर्ताबिच एक खालको समन्वय हुने र माथिल्लो क्षेत्रमा अनुमति पाएकाले निर्माण पक्रिया थालेमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले रोजगारी पाउने र स्थानीय तहमा राजश्वसमेत वृद्धि हुन्छ ।’

हाइड्रो लगानीकर्ता कृष्ण आचार्यले गोरखाका माथिल्लो क्षेत्रमा अत्यधिक सम्भावना भएको भए पनि प्रसारण लाइनका कारण निर्माण कार्य थाल्न नसकिएको दाबी गरे । उनले राज्यले उत्पादनको अनुमति दिएपछि प्रसारण लाइनका कारण योजना बनाउन नसकिएको दाबी गरे । राज्यले विद्युत् उत्पादनको त अनुमति दियो तर उत्पादित बिद्युत् काहा लगेर जोड्ने अर्काे ठुलो समस्या रहेको भन्दै उर्जामन्त्री बस्नेतलाई तत्काल धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखाेलामा प्रसारण लाइनको हवका रूपमा विकास गर्न अनुरोध गरे । ‘राज्यले बिद्युत् त उत्पादन गर भनेर अनुमति दिन्छ, तर काहा लगेर जोड्ने,’ उनले उर्जामन्त्री बस्नेतलाई प्रश्न गर्दै भने ‘राज्यका करिब ५० वटा कार्यालय पार गर्दा बल्ल बल्ल निर्माण कार्य गरे पनि जोड्ने स्थानको ठेगान नभएकाले बिद्युत् उत्पादनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’

उनले राज्यले चाहने हो भने माथिल्लो करिडाेरकाे एक भागमा ४२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने सबै आयोजनाले तत्काल निर्माण कार्य थाल्ने दाबी गरे । ‘राज्यले प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी गर्छ भने तत्काल हामी निर्माण कार्य थाल्न सक्छौँ’, उनले भने ‘तर ठेक्का लागेको करिब १० वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बन्ने हो कि होइन भन्ने अन्योलका बिचमा नै निर्माण कार्य थाल्न चुनौती र समस्या रहेकाले तत्काल निर्माण कार्य गर्न नसकिएकाे हाे।’

चुमनुव्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले स्थानीय तहको समन्वय विना निर्माण कार्य गर्न नसक्ने भन्दै सबै पक्ष मिलेर दिर्धकालिन रूपमा अघि बढ्न अनुरोध गरे। उनले उर्जामन्त्री बस्नेतसहित नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ नै उत्तरी क्षेत्रको बुढिगण्डकी करिडाेकाे अवलोकनमा जाने भन्दै तत्काल प्रसारण लाइनको काम अघि थाल्न मन्त्री बस्नेतलाई अनुरोध गरे ।

‘उर्जामन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको टिमसहित फिल्ड भ्रमणमा जान्छु भन्नुभएको छ,’ उनले कार्यक्रम पश्चात् भने ‘यदि लगानीकर्तासहित सबै पक्ष मिलेर हाम्रो समस्या यहाँ यो हो भनेर पहिचान भएमा तत्काल त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्री बस्नेतले सबै पक्षबिच एक निर्णायक बैठक राख्ने निर्णय भएकाे बताए ।

मन्त्री बस्नेतले स्थानीयको माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रबाट स्पष्ट खाकासहितको प्रस्तावहरु माग भई आएमा तदनुरुप काम गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागी रहेको थियो ।