काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अन्तर सरकार (प्रदेश तथा स्थानीय तह) राजस्व बाँडफाँडको अनुमानित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्वको विनियोजन यकिन गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आगामी वर्ष प्राप्त राजस्वबाट अन्तर सरकारी निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समान ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसो गर्दा ७ वटा प्रदेश बराबर ७५३ स्थानीय तहले राजस्व पाउने छन् ।

यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिणाम अनुसार सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।