काठमाडौं– आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी अध्यादेश मार्फत ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका छन् ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन चालू नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१०) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको छ ।

‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’मा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश भएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको रु पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशका नयाँ प्रावधानहरू:

१) प्राधिकरणको स्थापना: राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । जसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्नेछ ।

२) वर्गीकरण: बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने नयाँ धारा २०क थपिएको छ ।

३) स्रोत खुलाउने प्रावधान: दश लाखभन्दा बढी बचत रकम सहकारी संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

४) सदस्यता सीमितता: एक जना व्यक्ति एउटै प्रकारका सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न सक्नेछन्।

५) ऋण सीमा: बचत रकमको आधारमा व्यक्तिगत ऋणको सीमा तोकिएको छ, जसमा संघीय स्तरका संस्थाहरूले ५० लाख, प्रदेश स्तरका संस्थाहरूले २५ लाख, र स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले १० लाखसम्म दिन पाउनेछन् ।

६) ऋण जानकारी केन्द्र: सहकारी संस्थाहरूले ऋण कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा ऋण जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

७) संस्थागत सम्पत्ति व्यवस्थापन: समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिनेछ ।

८) नयाँ अधिकारहरू: प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाहरूलाई निरीक्षण, मापन, र कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका प्रावधानहरू:

उधारो सीमा घटाइयो: सहकारी संस्थाहरूले शेयर पुँजीको अधिकतम १५% सम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी कारबाहीको दायरा: भ्रष्टाचार, लागुऔषध, ठगी, आदि जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति सहकारी संस्थामा कुनै पद धारण गर्न योग्य हुँदैनन् ।

समस्या समाधान प्रक्रिया: समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सदस्यहरूका दाबी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन् . मिलापत्रको प्रावधान: सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने।

उस्तै रहेका प्रावधानहरू:

सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य, दायरा, र सदस्यतासम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थाहरू यथावत् छन्।

सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि उस्तै छन्।

हटाइएका प्रावधानहरू:

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ः यसलाई खारेज गरियो, र बोर्डका अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरियो ।

अध्यादेशमा के छैनन् ?

उल्लंघन भएमा सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक दण्डबाहेक अन्य सजायका विवरण छैनन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका मुद्दा समाधानका विस्तृत प्रक्रिया अस्पष्ट छन् ।

प्राधिकरण पूर्णतया स्वतन्त्र हुन सकेको छैन; सरकारबाट निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।