पोखरा– सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको बदर माग गर्दै निवेदन आएको उच्च अदालत पोखराका नायव सुब्बा राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनको पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्ने थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो।

पुस २५ गते जारी भएको थुनछेक आदेशले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मिना गुरुङलाई पाँच लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई पाँच लाख, पूर्व सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो ।

लीला बाहेक ६ जना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लीला भने भोलिपल्ट मात्रै धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन् ।